कोपरगाव : हिंदुस्थानचे बजेट सादर केले जात आहे, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत पेपरलेस बजेट सादर केले. या अर्थसंकल्पात शेतकरी, व्यापारी आणि नोकरदार लोकांसाठी काय जाहीर केले गेले. यावर तालुक्यातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया
१)कोरोना संकटातून जनता सावरत असताना , केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाने देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवले आहे. शेतकऱ्यांपासून कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवक,
गरीब, कामगार वर्ग, कामगार, शेतकरी, कायमस्वरूपी बंद केलेली औद्योगिक उद्योग आणि बेरोजगारांची फसवणूक केली आहे. अशा सर्व लोकांनी त्यांनी विश्वासघात केला आहे. अशा शब्दात आमदार आशुतोष काळे यांनी यांनी अर्थसंकल्पावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
२) आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प देशाच्या इतिहासातील पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देणारा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. आरोग्य सुविधा,बांधकाम, दळणवळण या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. सर्व वर्ग, वृद्ध, तरुण, महिला, संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार, लहान-मोठ्या उद्योगांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत भाजपा प्रदेश सचिव माजी आमदार स्नेहलता यांनी व्यक्त केले आहे.
३)यावर्षीचे बजेट सर्वांसाठी उत्तम असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पारदर्शक कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणून त्याकडे पहावे लागेल त्यात शेअर मार्केट भारतातील व भारताबाहेरील गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतील त्यामुळे देशाच उत्पन्न वाढीस हातभार लागेल रोजगार निर्माण होईल शेतीसाठीही ही हे बजेट उत्तम असल्याची प्रतिक्रिया उद्योगपती कैलास ठोळे यांनी दिली.
४) यंदाचा अर्थसंकल्प सामान्य जनतेच्या आशा आकांक्षांची पूर्ती करणारा ठरेल. आत्मनिर्भर हिंदुस्थानची छबी यात दिसेल. जनतेच्या अपेक्षांसारखाच हा अर्थसंकल्प असेल’, अशी प्रतिक्रिया
संजीवनी उद्योग समूहाचे अध्यक्ष बिपीनदादा कोल्हे यांनी व्यक्त केली.
५)सरकारी बँकांसाठी २२ हजार कोटींची भरघोस तरतूद करणार्या सरकारने सहकारी क्षेत्रातील बँका, पतसंस्था यांच्याकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारी बँकांनी चुकीचे कर्ज वाटप केल्यामुळे मोठमोठाले घोटाळे झाले आहे, या घोटाळ्यावर पांघरून घालण्यासाठीच तर सरकारने एवढ्या मोठ्या रकमेची तरतूद केली काय ? असा प्रश्न निर्माण होतो, तर दुसरीकडे सहकारी क्षेत्रातील बँका व पतसंस्था यांच्यासाठी कुठलीही तरतूद केलेला दिसून येत नाही, याचा अर्थ बजेटमधून सहकारी आर्थिक संस्था बद्दल सरकारची असलेली उदासीनता दिसून येते , अशा शब्दात महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा उर्फ काका कोयटे यांनी अर्थसंकल्पावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
६) एकंदरीतच या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेरोजगार, नोकरदार,छोटे उद्योग यांचा समावेश दिसत नाही, तसेच डेरी व्यवसायासाठी नेमक्या काय तरतुदी केल्या आहेत हे अजून स्पष्ट झालेले नाही अशी प्रतिक्रिया गोदावरी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे यांनी दिली.
७)घरगुती आणि व्यावसायिक स्तरांवर जीएसटी करदात्यांना त्याचा मारा सोसावा लागणार आहे असे या नवीन अहवालातून दिसत आहे. या उपर शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी कोणतेही प्रावधान ह्या अहवालात दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा ग्राहक समूह शेतकरी वर्ग वंचितच राहणार आहे. असे मत अश्वमेध समूहाचे अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेश्वर वाघचौरे यांनी व्यक्त केले.