पोटगी वसुलीचा आदेश रद्द करून घटस्फोट मिळावा, यासाठी न्यायालयासमोर उपोषण करणार – ज्योतिषाचार्य अतुल छाजेड
Jyotishacharya Atul Chhajed will go on a hunger strike in front of the court to stop alimony
कोपरगाव : पोटगी वसुलीसाठी काढलेला न्यायालयाने काढलेला आदेश रद्द करून घटस्फोट मिळावा या मागणीसाठी कोपरगाव न्यायालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा ज्योतिषाचार्य अतुल छाजेड यांनी सोमवारी (१२) रोजी सकाळी बारा वाजता वीरा पॅलेस येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
विंचूर येथील संदीप तानाजी धनवटे यांच्या पोटगी प्रकरणात आपण कोपरगाव येथील न्यायालयासमोर बुधवारी १७ फेब्रुवारी रोजी उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी पत्रकातून दिला आहे .
घटस्फोटाच्या प्रकरणामध्ये सर्वात महत्त्वाचा आणि विवादास्पद मुद्दा हा ‘पोटगीचा‘ असतो. त्याच्या तपशीलाविषयी मोठ्या प्रमाणावर संदिग्धता आहे.काही महिला कायद्याचा गैरवापर करून पुरुषांना बदनाम करत आहेत. तसेच या कायद्यांमध्ये काही बदल होणार आहेत का ? आणि पुरुषांच्या बाजूने असे कायदे कधी होणार आहेत, असे प्रश्न छाजेड यांनी उपस्थित केले.
यावेळी बोलताना अतुल छाजेड म्हणाले, धनंजय मुंडे यांच्याविरुद्ध एका महिलेने केलेली तक्रार काही काळाने ही तक्रार मागेदेखील घेतली. याचाच अर्थ हे आरोप खोटे होते. आणि या महिलेने पुढे ते मान्यदेखील केले आहे. याचप्रकारे किडनॅपचे आरोपदेखील खोटेच निघाले आहेत. अशा प्रकरणांत या महिलांवर कायद्याने काय कारवाई केली जाते? आणि या महिलेवर काय कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे, याची माहिती आम्हाला मिळावी.
अतुल छाजेड म्हणाले, भारतीय दंडविधानाचे कलम -१२५ आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये महिलांना पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. पोटगीचा कायदा हा स्त्रियांसाठीच केला आहे, हा आर्थिक विषय असल्यामुळे महिलांची बाजू ऐकून घेतली जाते, त्यामुळे पर्यायाने पुरुषांवर अन्याय होतो आहे. काही प्रमाणात पुरुष दोषी असतील परंतु सर्वच प्रकरणात सर्वच पुरुष दोषी असतील असे नाही, सध्याच्या जमान्यात जेथे लग्न काही काळच टिकत आहेत, अशा स्थितीत प्रतिवादीला अर्जदारास तहहयात पोटगी द्यायला लावणे अन्याय्य आहे. अशी पोटगी द्यायची वेळ आल्यास लग्न कितीकाळ टिकले, ही बाब विचारात घ्यावी. अर्थकारणामुळे मोठ्या प्रमाणात याचा गैरवापर वाढला आहे चुकीच्या व खोट्या गोष्टीवर गुन्हे दाखल केले जात आहे. एकदा की पोटगी बंद झाली की, या प्रकारच्या केसेस कमी होतील व जी काही प्रकरणे न्यायालयासमोर येतील त्या प्रकरणात पारदर्शकता येऊन योग्य व्यक्तीला योग्य न्याय मिळेल. उत्पन्न लपविण्याचे तसेच अवाजवी मागण्या करण्याचे प्रकारदेखील बंद होतील.असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
