जिल्हाधिकाऱ्यांनी वहाडणेंचा विवाद अर्ज निकाली काढला; मुख्याधिकारी यांचा अभिप्राय ग्राहय
District Collector disposes of Vahadane’s dispute application; The opinion of the Chief Officer is acceptable
कमी दराच्या निविदामुळे पालिकेचे साडे ५५ लाख वाचणार 55 lakh will be saved due to low rate tender
Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन | Updated: 27March 2021, 15 :00
कोपरगाव : नगरपालिका अधिनियम १९६५ कलम ३०८ अन्वये नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी दाखल केलेला विवाद अर्ज कोपरगाव मुख्याधिकारी यांचा अभिप्राय ग्राहय धरून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी बुधवारी (२३) निकाली काढला.मात्र निकालाच्या प्रति काल शुक्रवारी (२६) रोजी प्राप्त झाल्या, कौल आपल्या बाजूने मिळाल्याने आमदार आशुतोष काळे यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्र पक्षाच्या गोटात जल्लोषाचे वातावरण
१६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये विषय क्रमांक ११ बहुमताने तहकूब करण्यात आला होता या विरोधात नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नगरपालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ३०८ अन्वये सदर ठरावाची अंमलबजावणी करण्याची परवानगी मिळावी. असा अर्ज जिल्हाधिकारी यांच्याकडे १८ फेब्रुवारी रोजी ईमेलवर पाठवला होता त्यानंतर वहाडणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात २३ फेब्रुवारीला अर्ज दाखल केला या विवाद अर्जावर १० मार्च व १९ मार्च रोजी दोन्हीकडील नगरसेवक व त्यांचे वकील यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी नगराध्यक्ष, दोन्हीकडील नगरसेवक व त्यांचे वकील उभय पक्षांची लेखी व तोंडी म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांचा अभिप्राय तपासला. यात मुख्याधिकारी प्रशांत सरोदे यांनी म्हटले आहे की, शासनाच्या दर सूची प्रमाणे अंदाजपत्रके तयार केली, जीवन प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मंजुरी घेतली, १८ कामांना सर्व साधारण सभा व स्थायी समिती सभेने प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी दिली आहे, ई निविदा प्रसिद्ध होऊन अंदाजपत्रके दराने निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे ठराव क्रमांक ११ अन्वये सुधारित अंदाजपत्रके करावयाची झाल्यास / रद्द केल्यास त्यामध्ये नगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. व पुन्हा त्याचे अंदाजपत्रक बनविणे व तांत्रिक मंजूरी घेणे साठी लागणारी फी परत भरणे,तसेच ही निविदा प्रक्रिया राबविणे यासाठी नगरपरिषदेला लागणारा वेळ व खर्च या बाबीचा विचार करता नगरपालिका अधिनियम १९६५ च्या अधिनियमातील कलम ३०८ अन्वये दिनांक १६ फेब्रुवारी रोजी च्या सर्वसाधारण सभेतील विषय क्रमांक ११ रद्द करून सर्व २८ कामांना मंजुरी करणे योग्य होईल या मुख्याधिकारी सरोदे यांच्या लेखी म्हणण्यासोबत सादर केलेला तक्ता पाहता निविदा दरापेक्षा १% ते १७.८६% कमी दराने निविदा भरल्यामुळे नगरपालिकेची होणारी आर्थिक बचत ५५ लाख ४२ हजार ७८८ एवढी दर्शविली आहे. नवीन निविदा काढल्यास १५% ते १७% वाढ होऊ शकते. मुख्याधिकारी सरोदे यांनी अभिप्रायात दिलेल्या सर्व बाबी ग्राह्य धरून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी विवाद अर्जदार नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांचा अर्ज मंजूर केला आहे तसेच नगरपालिका सर्वसाधारण सभा १६ फेब्रुवारी ठराव क्रमांक ११ तहकूब करण्यात येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. सदर आदेशाच्या सूचना सर्व संबंधितांना व नगरपरिषदेला देण्यात यावा जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निकालामुळे आता विकास कामांना सुरुवात होणार असून गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला आहे जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या निकालामुळे आ. आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेल्या लढाईत विजय झाल्याचा आनंद व जल्लोष राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्रपक्षांच्या गोटात दिसत आहे.
