मोठी बातमी : शेतकऱ्यांना धनादेश नको, रोखीनेच पैसे द्या ! बाजार समितीचा निर्णय

मोठी बातमी : शेतकऱ्यांना धनादेश नको, रोखीनेच पैसे द्या ! बाजार समितीचा निर्णय

The big news: Farmers don’t want checks, pay in cash! Market Committee Decision

परिपत्रक प्रसिद्ध, शेतकरी वर्गातून त्यांचे स्वागत ! Welcome to the circular famous, peasant class

Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन | Updated: 10April 2021, 19:35 :00

कोपरगाव : केंद्र शासनाच्या यंत्रणांनी सुचना दिल्याचे बोलले जाते. त्याचा परिणाम म्हणून व्यापारी शेतमालाची रक्कम धनादेशाद्वारे देत आहे. त्यामुळे शतकरी नाराज आहेत. यावरुन वाद सुरु झाल्याने कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत प्रशासक एन.जी. ठोंबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी ३० मार्च रोजी बाजार समितीच्या राजे छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केल्यानंतर त्याच दिवशी त्यांना रोखीनेच पैसे द्यावेत असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे परिपत्रक बाजार समितीच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे.

कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्यासह भुसार शेतमाल विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना रोख पैसे न देता व्यापाऱ्यांकडून धनादेश दिले जात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गरजेच्या वस्तू खरेदी न करताच हात हलवीत परत जावे लागते. अन्य बाजार समित्यांत रोख पैसे मिळतात. मग कोपरगावला का मिळत नाहीत? असा प्रश्न निर्माण झाला होता .

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्ना खरेदी-विक्री अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ मधील तर तू नियम २०-(१)(अ) चे तरतुदीनुसार शेतकरी वर्गास शेतमाल विक्रीपट्टीची रक्कम शेतमाल विक्रीचे दिवशी दिली पाहिजे अशी तरतूद असताना देखील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमाल विक्रीची रक्कम त्याच दिवशी मिळत नाही, अशा तक्रारी बाजार समितीकडे येत आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होऊन शेतकरीवर्ग आर्थिक संकटात सापडत आहे. त्याची दखल घेऊन प्रशासकीय व व्यापारी सभेचे सभेत घेण्यात आलेल्या निर्णयाबाबत बाजार समितीच्या वतीने परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये शेतकऱ्यांना त्याच दिवशी पैसे रोख पैसे द्यावेत, तसेच बँक बंद व सुट्टीचे कारण चालणार नाही, पुढील दिवशी बँक बंद असल्यास अगोदरच रोख पेमेंटची व्यवस्था व्यापाऱ्यांनी करावी, शेतकऱ्यांना रोकड त्याच दिवशी न दिल्यास दुसऱ्या दिवशी व्यापा-याची कांदा खरेदी बंद करण्यात येईल व थकीत रक्कम वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. पेमेंट वाटप बाबत स्वतंत्र रजिस्टर ठेवून दैनंदिन नोंद सदर रजिस्टर मध्ये ठेवावी, व शेतकऱ्यांना रक्कम दिल्याबद्दल लेखी अहवाल लिलाव सुरू होणे अगोदर कांदा विभाग प्रमुख यांच्याकडे सादर करावा, सेस भरतांना शेतकरी पट्टीची एक प्रत बाजार समितीस द्यावी, परीपत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करावे. असे ही परीपत्रकात नमूद केले आहे.या परिपत्रकाच्या प्रति ओनियन मर्चंट असोसिएशन अध्यक्ष, हमाल पंचायत कार्याध्यक्ष व शेतकऱ्यांसाठी नोटीस बोर्डावर प्रसिद्धी केली असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्या महिन्यात कांद्याचे भाव वाढले होते. त्यामुळे काही ठिकाणी व्यापाऱ्यांवर आयकर विभागाने चौकशीच्या नावाखाली छापे घातले. हा चौकशीचा ससेमिरा मागे लावत, शेतकऱ्यांनाही त्रासदायक ठरतील असे अनेक प्रश्न आयकर विभागाने विचारले. त्याचा त्रास आता थेट शेतकऱ्यांना होऊ लागला आहे. चौकशीमध्ये शेतकऱ्यांना रोखीने पैसे देऊ नये, खरेदी केलेला माल शेतकऱ्यांचाच होता का ? ते शेतकरी असल्याचा पुरावा काय? शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक पैसे देऊ नये, अशा सूचना दिल्या. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनाही आयकर विभागाला भीक नको पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची वेळ आली.

…
“आयकर विभागाच्या धाडीनंतर व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीला पत्र देऊन, धनादेशाद्वारेच पैशांचे वाटप केले जाईल, या अटीवरच ते लिलावात सहभागी झाले.”परंतु त्यांची मागणी कायद्याला धरून नसल्यामुळे आम्ही त्यांना धनादेशाद्वारे पैसे देण्यास नकार दिला होता,
– नानासाहेब रणशुर – सचिव, कोपरगाव बाजार समिती.
…
आम्ही आधी शेतकरी हितालाच प्राधान्य देतो. परंतु आयकर विभागाने रोखीने पैसे वाटपावर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले. त्यामुळे तसा निर्णय घ्यावा लागला. व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या त्रासाबद्दलही कुणीतरी बाजू मांडली पाहिजे.
, एक व्यापारी.
…
पैशांची गरज असते, तेव्हाच शेतकरी बाजारात शेतमाल विक्रीला आणतो. त्यामुळे त्याला रोखीनेच पैसे मिळावेत. परंतु आयकर विभागाने काही वेगळी भूमिका घेतली असेल, तर त्याची देखील माहिती प्रशासनाकडून घेण्यात आली पाहिजे .