कोपरगाव नगरपालिकेत अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची बैठक पार पडली
A meeting of internal grievance redressal committee was held in Kopargaon municipality
Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन l Thu26 August 17:40
कोपरगांव : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार समितीची बैठक गुरुवारी (२६)
रोजी कोपरगाव नगर परिषद कार्यालयात पार पडली.
या बैठकीस नगराध्यक्ष विजय वहाडणे, मुख्याधिकारी शांताराम गोसावी, उपमुख्याधिकारी सुनील गोर्डे, तक्रार समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती मीना कदम, श्रीमती वैशाली झाल्टे, ॲड.श्रीमती शीतल देशमुख, डॉ.श्री.महेश आहेर आदी मान्यवर सदस्य उपस्थित होते.
कुठल्याही कार्यालयातील महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी कार्यालयीन पातळीवर तातडीने ऐकल्या जाणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक तक्रारीनंतर महिलेला पोलिसांकडे धाव घ्यावी न लागता, कार्यालयातच दोन्ही कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली जाऊन त्यावर तोडगा निघावा आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे मालकाने लैंगिक छळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कार्यालयीन नियमानुसार कारवाई करावी, असे या कायद्यात अपेक्षित आहे. या कारवाईव्यतिरिक्त गंभीर स्वरूपाची तक्रार पुढे पोलिसांकडे वर्ग करण्यात यावी, अशीही तरतूद आहे. त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती संघटित करण्यात आली आहे.
भंवरीदेवीच्या खटल्याचा परिपाक म्हणून विशाखा मार्गदर्शक सूचना अस्तित्वात आल्या. त्यायोगे प्रथमच ‘वर्किंग वुमन’च्या लैंगिक शोषण व छळाचा प्रश्न भारतात पहिल्यांदाच ‘समस्या’ म्हणून मान्यता पावला, १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक सूचनांनंतरही कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळ व शोषणाविरुद्ध स्वतंत्र कायदा होण्यास १६ वर्षे लागली. २०१३ साली भारतात ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ’ (प्रतिबंध, मनाई आणि तक्रारनिवारण) कायदा अंमलात आला. मुद्दामच कार्यालय शब्द न वापरता ‘कामाच्या ठिकाणी’ हा पर्याय वापरण्याचे कारण, यात जसा रुढ अर्थाने कार्यालयात काम करणाऱ्या पांढरपेशा, उच्चभ्रू महिलांचा समावेश आहे, तसेच असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या, एकेकट्या काम करणाऱ्या (कचरा वेचणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या इ.) महिलांचाही समावेश आहे. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कार्यालयात काम करत नाहीत; पण त्यांचेही काम करण्याचे ठराविक/फिरते क्षेत्र असते. कामातून अर्थार्जन करून आपले व कुटुंबाचे पालनपोषण करण्याचा त्यांचा हक्क या कायद्यात संरक्षित केला आहे.
