साखर कारखाने प्राप्तिकरातून मुक्त; केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह – बिपीन कोल्हे

साखर कारखाने प्राप्तिकरातून मुक्त; केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह – बिपीन कोल्हे

Sugar factories exempt from income tax; Central Government’s decision is welcome – Bipin Kolhe

Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन l Thu 28 Oct 2021,10:18Pm.

कोपरगाव :‘एफआरपी’ व ‘एसएमपी’ पेक्षा जादा दिलेले पैसे हाकारखान्यांचा नफा न समजता तो ऊस खरेदीसाठीचा खर्च समजावा, असा बदल कायद्यात केल्याचे पत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची प्राप्तिकरात सुटका झाली आहे.केंद्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांचे सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कारखान्याचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांनी आभार व्यक्त केले आहे..या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१६ पासून करण्यात येणार आहे. या निर्णयाने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी २०१६ पूर्वीच्या या संदर्भातील नोटिसाही मागे घेण्याची मागणी बिपीन कोल्हे यांनी केली आहे.

बिपीन कोल्हे म्हणाले, १९९२-९३ पासून एफआरपी’ व ‘एसएमपी’पेक्षा जादा दिलेली रक्कम ही कारखान्यांचा फायदा समजून त्यावर प्राप्तीकर आकारण्यात येऊ लागला.व देशभरातील कारखान्यांना प्राप्तीकर विभागाने या कराच्या वसुलीसाठी राज्यातील कारखान्यांना नोटिसा पाठवून या रकमेच्या वसुलीसाठी प्रसंगी कारखान्यांच्या मालमत्तेवर थकीत रकमेचा बोजा चढवून ती वसुलीचा इशारा दिला होता. प्राप्तिकराच्या या कारवाईविरोधात कारखान्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दोनवेळा याचिका दाखल केली, पण त्यालाही यश आले नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर अलीकडेच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन या संदर्भातील वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली.या भेटीनंतर सोमवारी (ता. २५) केंद्र सरकारचे अव्वल सचिव सौरभ जैन यांनी ‘एफआरपी’ व ‘एसएमपी’पेक्षा जादा दिलेले पैसे हा कारखान्यांचा नफा न समजता तो ऊस खरेदीसाठीचा खर्च समजावा, असा बदल कायद्यात केल्याचे पत्रक जारी केले आहे. यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ३६ मध्ये बदल करत असल्याचे जैन यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१६ पासून होणार आहे. पण याची अंमलबजावणी २०१६ ऐवजी जेव्हापासून कारखान्यांना नोटिसा काढल्या तेव्हापासून झाली पाहिजे, यासाठी आपण अमित शहा यांचेकडे मागणी करणार आहे,’’ असे सहकार महर्षी कोल्‍हे कारखान्याचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे यांनी सांगितले .

चौकट

गेल्या चाळीस ते पन्नास वर्षात साखर उद्योगाच्या बाबतीत निर्यात असो की बफर स्टॉक प्राप्तिकर याबाबत कुठलेही ठोस निर्णय घेतले जात नव्हते त्यामुळे साखर कारखानदारी कायम अडचणीत येऊन कर्जबाजारी होत होती  परंतु केंद्रीय सहकार खाते निर्माण झाल्यानंतर काही महिन्यातच तीस ते पस्तीस वर्षांपासून भिजत पडलेला प्राप्तिकराचा प्रश्न निकाली लागला त्यामुळे साखर कारखानदारी वरील   कर्जाचा भलामोठा बोजा कमी झाला आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच सहकारी साखर कारखानदारीचे तारक आहे याचा पुनरुच्चार बिपीन कोल्हे यांनी केला