ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात

ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात

Local body elections should be postponed till the OBC community gets political reservation

कोपरगांव भाजपा ओबीसी मोर्चाचे निवेदन Statement of Kopargaon BJP OBC Morcha

Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन l Wed 8 Dec.2021 19.40Pm.

कोपरगांव : राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा खेळखंडोबा केला असुन जोपर्यंत त्यांना राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंतस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेवु नये, अन्यथा नाईलाजास्तव महाविकास आघाडी शासनांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांना कोपरगांव भाजपा ओबीसी मोर्चाच्यावर्तीने कोपरगांवच्या नायब तहसिलदार श्रीमती नलिनी कुलकर्णी यांना देण्यांत आले.

 राज्यपालांना पाठविण्यांत आलेल्या निवेदनांत पुढे म्हटले आहे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविन्याकरिता अध्यादेश काढून सरकार ओबीसी समाजासोबत आहे असा दिखावा केला.        

सदर अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही अशी शंका संपूर्ण ओबीसी समाजात होती,. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या २ वर्षापासुन ओबीसी चा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याकरीता आयोग तर गठीत केले परन्तु आयोगाला कोणतेही अधिकार सुपूर्त केले नाही, आयोगाला आवश्यक ४५० कोटीच्या निधिची तरतूद केली नाही त्यामुळे एम्पेरिकल डेटा गोळा करन्याकरिता आयोगाला एजेंसी नियुक्त करता आली नाही.        

 परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित एम्पेरिकल डेटा गोळा करन्याकरिता राज्य सरकार कडून कोणतीही कार्यवाही केली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने परत एम्पेरिकल डेटा नसल्यामुळे महा विकास आघाडी शासनाने  काढलेल्या अध्यादेशाला स्थागिति दिली.           ओ बीसी समाजाला केवळ मूर्ख बनविन्यासाठी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढलेला होता, ६ डिसेंबर २०२१ ला राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाकडुन स्थगिती देन्यात आली, त्याचबरोबर जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसींचा डेटा उपलब्ध करून देत नाही, तोवर होऊ घातलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडनुका या ओबीसी आरक्षनाशिवाय घ्याव्यात असे स्पष्ट मत मा.सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवीलं.       

  आता महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी समाजाचे स्पष्ट मत आहे की, ओबीसी विरोधी महाराष्ट्रातील या शिवसेना-राष्ट्रवादी व कांग्रेसच्या या तीघाडी सरकारच्या या अनागोंदी कारभारामुळेच व ओबीसी समाजाबद्दल असलेल्या उदासीन भूमिकेमुळेच या अध्यादेशाला स्थागिति मिळालेली आहे .पण आता ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी गप्प बसनार नाही असे शेवटी या निवेदनात म्हटले आहे.