साखर उद्योगासाठी प्राप्तीकराबद्दल केंद्र शासनाने निर्णयाचे स्वागत -सौ. स्नेहलता कोल्हे
Central Government welcomes decision on Income Tax for Sugar Industry – Mrs. Snehalta Kohle
Rajendara Salkar | वृत्तवेध ऑनलाईन l Sat 8Jan.2022 18.00Pm.
कोपरगाव: साखर उद्योगासाठी प्राप्तीकराबद्दल केंद्र शासनाने निर्णयाचे स्वागत करून त्याबददल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारमंत्री नामदार अमित शहा यांचे सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष बिपीन कोल्हे व भाजपाच्या प्रदेश सचिव मा. आमदार सौ स्नेहलता कोल्हे यांनी अभिनंदन केले आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकार मंत्री नामदार अमित शहा यांनी देशातील सर्व साखर कारखान्यांना ९ हजार कोटी रूपयांची आयकर आकारणी करातुन दिलासा देवुन गेल्या ३५ वर्षापासुन रेंगाळलेला प्राप्तीकराबाबत साखर कारखानदारीसाठी महत्वाचा धाडसी निर्णय घेतला परिपत्रक क्रमांक १७३-१४६-२०२१- आयटीए-१ दिनांक ५ जानेवारी २०२२ अन्वये कारखान्यांना प्राप्तीकरातुन मुक्ती दिली आहे.
एस. एम. पी व एफ आर पी प्रमाणे शेतक-यांना उसाचे पेमेंट करणे, कारखान्यांना बंधनकारक असूनही अनेक शेतक-यांना ऊसाचे पेमेंट केलेले आहे. साखर कारखाने एफआरपी पेक्षा जादा दराने साखर कारखान्यांना सन १९९१.९२ पासुन एसएमपी किंवा एफआरपी पेक्षा जादा उसाचे पेमेंट केलेले असल्याने तो कारखान्यांचा जादा नफा आहे असे समजून त्यावर आयकर विभागाने प्राप्तीकराच्या नोटीसा दिल्या होत्या. देशातील सर्व साखर कारखान्यांना आयकर विभागाने साधारणत: ९ हजार कोटी रूपये एवढा आयकर व त्यावरील व्याजाचा भरणा करण्याकरीता तगादा लावला होता त्यामुळे साखर कारखानदारीवर मोठे संकट आले होते. या संदर्भात केंद्र शासनांतील तत्कालीन शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही त्यावर कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यावर साखर कारखान्यांनी गेल्या २० ते २५ वर्षापासुन आयकर विभागाकडे अपिल, ट्राब्युनल अपिल, मुंबई उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय नविदिल्ली येथे साखर कारखानदारांनी बाजू मांडली होती. या करीता कारखानदारीचे कोटयावधी रूपयांचे नुकसान झालेले आहे परंतु त्यात कारखान्यांना यश आले नव्हते, तरीही आयकर विभागाचा कारखान्यांना आयकर भरण्याकरीता तगादा चालु होता. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली साखर कारखानदारांचे शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार मंत्री नामदार अमित शहा यांची भेट घेवून याबाबतचे गांभीर्य पटवुन दिले.
देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी शेती, सहकार, साखर कारखानदारी क्षेत्राच्या बळकटीकरणांसाठी प्राधान्याने लक्ष देवून त्यानुरूप केंद्राने नव्याने सहकार मंत्रालय स्थापन करून धोरणे तयार केली. देशाचे पहिले केंद्रीय सहकारमंत्री म्हणून नामदार अमित शहा यांनी मोदी यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी सुरू केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील सहकारी साखर कारखानदारीमार्फत इथेनॉल निर्मातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जाणीवपूर्वक केंद्र स्तरावर पावले उचलले. केंद्रीय सहकारमंत्री नामदार अमित शहा यांनी कारखान्यांच्या आर्थीक अडचणी समजावुन घेतल्या. कारखान्यांनी एस.एम.पी/ एफ.आर.पी पेक्षा जास्त पेमेंट शेतक-यांना केलेले आहे हे कारखान्यांचे उत्पन्न नसुन सर्वसामान्य शेतक-यांना एक प्रकारे हातभार लावण्याचे चांगले काम कारखान्यांनी केले आहे. कृषीप्रधान देशात शेतकरी एक महत्वाचा घटक आहे. शेतकरी सुधारला तर देश, पर्यायाने अर्थव्यवस्था सुधारेल अशी भावना व्यक्त केली आहे.
